PM Oli has resigned on the second day of nation-wide protests against corruption and widespread grievances triggered by the social media restrictions. These protests, led by ‘Gen-Z’, were met with deadly state-led brutality costing at least 19 lives on September 8.
We mourn the victims and wish a swift recovery to the hundreds injured. We demand justice: the full chain of command responsible for unlawful violence must be investigated and prosecuted. We also call for independent, time-bound inquiries into corruption and abuse of power across the political class over past decades.
As individuals and an organization committed to preserve civic engagement and democratic values, we urge everyone related for the following at this critical juncture:
- Stop the violence. We urge everyone to cease vandalism and arson, maintain law and order, and remain calm, so that no more lives or livelihoods are lost.
- Protect democracy. Swiftly establish, through constitutional means, a broad, time-bound governing arrangement and set a clear path to fresh, credible elections at the earliest. Any proposal to form a government from outside the current parliamentary representation must be a last resort. It should be pursued within constitutional ethos, in broad consultation, and in a manner acceptable to the Nepali people. Any agreement must include safeguards against democratic backsliding.
- Stay vigilant. Civil society and a free, independent media must remain actively vigilant, demanding transparency and regular, public reporting throughout the transition.
- Ensure accountability and rights. Regardless of its composition, any government must be fully accountable to the people, ensure robust checks and balances and independent oversight, and uphold the fundamental rights of every Nepali.
Dixit Awasthi and Pradeep Ghimire
Co-founders
9 Sept 2025
नेपालको विरोध प्रदर्शन तथा आगामी बाटोबारे वक्तव्य
भ्रष्टाचार र ब्याप्त नागरिक असन्तुष्टिको पृष्ठभूमीमा सामाजिक सञ्जालमाथिका प्रतिबन्धविरुद्ध ‘जेन-जी’ नेतृत्वमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको दोस्रो दिनमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका छन्। २३ भाद्र मा राज्यद्वारा गरिएको क्रूर बलप्रयोगका कारण कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो ।
हामी मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते सयौँजनाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्छौं । हामी न्यायको माग गर्छौं: अवैध हिंसाका आदेशदेखि कार्यान्वयनसम्म जिम्मेवार सम्पूर्ण कमाण्ड शृङ्खलाको निष्पक्ष छानबिन र अभियोजन गरियोस् । विगत दशकौँदेखि सत्तामा आएका राजनीतिक वृत्तभित्रको भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगसम्बन्धी स्वतन्त्र, समय तोकेर छानबिन पनि गरिनुपर्छ ।
अब अगाडि बढ्दै गर्दा, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक मूल्य जोगाउन प्रतिबद्ध व्यक्ति/संस्थाका रूपमा, हामी सम्बन्धित सबैलाई यो आग्रह गर्छौं:
१) हिंसा रोकौँ : तोडफोड र आगजनी बन्द गरौँ, शान्ति–सुरक्षा कायम गरौँ, ताकि थप जनधनको क्षति नहोस् ।
२) लोकतन्त्र जोगाऔँ : संविधानसम्मत तरिकाले शिघ्र, व्यापक, समय-सीमित शासकीय व्यवस्था स्थापना गरी सबैभन्दा चाँडो स्वतन्त्र र विश्वासिलो निर्वाचनतर्फ स्पष्ट मार्ग तय गरियोस् । संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधित्व बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव अन्तिम विकल्प मात्र होस्—त्यस्तो अवस्थामा पनि संवैधानिक भावना भित्र, व्यापक परामर्शसहित, र नेपाली जनताको स्वीकार्यता हुने ढङ्गले अघि बढाइयोस् । कुनै पनि सहमतिमा लोकतान्त्रिक प्रतिगमन (democratic-backsliding) रोक्ने प्रबन्ध समेटिनुपर्छ ।
३) सचेत रहौँ: नागरिक समाज र स्वतन्त्र/निष्पक्ष सञ्चारमाध्यम संक्रमणकालभर पारदर्शिता र नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिङको माग गर्दै सक्रिय निगरानीमा रहून् ।
४) जवाफदेहिता र अधिकारको प्रत्याभूति होस्: सरकारले जुनसुकै रूप लिएको भए पनि जनताप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही होस्, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण तथा स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गरियोस्, र प्रत्येक नेपालीका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति होस् ।
दीक्षित अवस्थी र प्रदिप घिमिरे
सह-संस्थापक
२४ भाद्र, २०८२